The Industrial Disputes Act, 1947 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
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The Union Labour Ministry is also expected to give its green signal to BGML 's application for permission to close down the establishment under Section 25 -LRB- O -RRB- of the Industrial Disputes Act , 1947 . उमीद की जा रही है कि केंद्रीय कानून मंत्रालय भी 1947 के औद्योगिक विवाद कानून की धारा 25 ( ओ ) के तहत बीजीएमएल को बंद करने के आवेदन पर हरी ज्हंड़ी दिखा देगा .
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However , Civil Courts do not have jurisdiction over matters which have been specifically excluded by various enactments passed by the Legislature such as disputes under the Industrial Disputes Act , the Workmen 's Compensation Act , the Motor Vehicles Act , etc . किंतु सिविल न्यायालयों को उन मामलों पर अधिकारिता नहीं है जिन्हें विधान मंडल ने विभिन्न अधिनियमों के द्वारा अपवर्जित कर दिया है जैसे कि , औद्योगिक विवाद अधिनियम , कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम , मोटर यान अधिनियम आदि के अधीन विवाद .
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However , Civil Courts do not have jurisdiction over matters which have been specifically excluded by various enactments passed by the Legislature such as disputes under the Industrial Disputes Act , the Workmen 's Compensation Act , the Motor Vehicles Act , etc . किंतु सिविल न्यायालयों को उन मामलों पर अधिकारिता नहीं है जिन्हें विधान मंडल ने विभिन्न अधिनियमों के द्वारा अपवर्जित कर दिया है जैसे कि , औद्योगिक विवाद अधिनियम , कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम , मोटर यान अधिनियम आदि के अधीन विवाद .
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The Industrial Tribunal -LRB- under the Industrial Disputes Act 1947 -RRB- is constituted by the central government if an industrial dispute relates or in any way concerns the central government , but where the Government of India has no . such direct interest , the Tribunal may be constituted by the appropriate government , that is , the state government . औद्योगिक अधिकरण यदि किसी औद्योगिक विवाद का संबंध या किसी रूप में सरोकार केंद्र सरकार से है तो औद्योगिक अधिकरण ( औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के अधीन ) का गठन केंद्र सरकार करती है , किंतु जहां भारत सरकार का ऐसा कोई प्रत्यक्ष Zहित नहीं है वहां अधिकरण का गठन समुचित सरकार अर्थात राज़्य सरकार द्वारा किया जा सकता है .
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The Industrial Tribunal -LRB- under the Industrial Disputes Act 1947 -RRB- is constituted by the central government if an industrial dispute relates or in any way concerns the central government , but where the Government of India has no . such direct interest , the Tribunal may be constituted by the appropriate government , that is , the state government . औद्योगिक अधिकरण यदि किसी औद्योगिक विवाद का संबंध या किसी रूप में सरोकार केंद्र सरकार से है तो औद्योगिक अधिकरण ( औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के अधीन ) का गठन केंद्र सरकार करती है , किंतु जहां भारत सरकार का ऐसा कोई प्रत्यक्ष Zहित नहीं है वहां अधिकरण का गठन समुचित सरकार अर्थात राज़्य सरकार द्वारा किया जा सकता है .
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